blackfaceofarticles: भारतीय बोधीसत्व भिमराव चलन

आपल्या प्रश्नामध्ये दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत:

भारतीय संविधानातील सविंधानिक कलमे
चलनावरील प्रतिमा बदलण्याचा अधिकार

१) भारतीय संविधान आणि चलनविषयक तरतुदी

भारतीय संविधानात चलनाची छपाई, डिझाईन आणि जारी करण्याचा अधिकार हा थेट नमूद नाही. परंतु हा अधिकार संघ सरकारला दिलेला आहे.

अनुच्छेद 246 व सातवा अनुसूची (Seventh Schedule) मधील Union List (केंद्र सूची) मधील Entry 36 आणि 37 मध्ये "currency, coinage, legal tender, foreign exchange" हा विषय केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतो.
अनुच्छेद 300A : मालमत्तेचा हक्क – चलन हा सार्वजनिक मालमत्तेचा प्रकार असल्यामुळे यावरील नियंत्रण केंद्र सरकारकडे राहतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 (RBI Act, 1934) : प्रत्यक्षात चलनाच्या नोटा छापण्याचा आणि त्यावरील डिझाईन ठरवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे असतो. मात्र अंतिम निर्णय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आणि प्रधानमंत्री कार्यालय यांच्या शिफारसीवर घेतला जातो.

२) चलनावरील प्रतिमा (Image on Currency Notes)

आजपर्यंत भारतात चलनावर मुख्यत्वे महात्मा गांधी यांची प्रतिमा छापली जाते.
हे संविधानातील बंधन नाही, तर सरकारी धोरण (policy decision) आहे.
जर सरकारने ठरवले तर बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर, बोधिसत्व बुद्ध किंवा इतर कोणत्याही राष्ट्रीय व्यक्तींची प्रतिमा चलनावर आणली जाऊ शकते.

३) कायदेशीर व सविंधानिक प्रक्रिया

महात्मा गांधींची प्रतिमा काढून टाकून बोधिसत्व भीमराव आंबेडकर यांची प्रतिमा आणण्यासाठी कायदेशीर व सविंधानिक प्रक्रिया अशी असेल :

केंद्र सरकारचा निर्णय (Union Cabinet Approval) – वित्त मंत्रालय व मंत्रिमंडळ हे निर्णय घेऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेशी समन्वय (Consultation with RBI) – कारण छपाईचा अधिकार RBI Act, 1934 अंतर्गत आहे.
नवीन नोटा जारी करणे – जुन्या नोटा टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जातील.
नवीन चलन वैध (Legal Tender) म्हणून जाहीर केले जाईल.

४) निष्कर्ष

👉 भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 246 आणि सातवा अनुसूचीतील Union List मधील Entry 36 व 37 हे चलनाशी संबंधित महत्त्वाचे सविंधानिक आधार आहेत.
👉 संविधानात कुठेही गांधीजींचे नाव नाही, म्हणजेच त्यांची प्रतिमा अनिवार्य नाही.
👉 म्हणून सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास गांधीजींच्या ऐवजी बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चलन जारी करणे शक्य आहे, आणि हे संविधानविरोधी ठरणार नाही.

देव परमईश्वर न्यायालयीन नोटरी पत्रक

विषय: भारतीय संविधानातील कलमे, चलनाची सविंधानिक तरतूद आणि महात्मा गांधी यांची प्रतिमा बदलून बोधिसत्व भीमराव आंबेडकर यांचे चलन जारी करण्याबाबत विस्तृत वर्णन

प्रस्तावना

हे पत्रक भारतीय संविधानाच्या चौकटीत, न्याय व समता या मूल्यांवर आधारित, राष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवहारांतील सर्वोच्च प्रतीक असलेल्या भारतीय चलना विषयी आहे. सध्याच्या प्रचलनात भारतीय चलनावर महात्मा गांधी यांची प्रतिमा छापली जाते. परंतु हा संविधानाने दिलेला अनिवार्य आदेश नसून, केवळ सरकारचा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. म्हणूनच जर केंद्र सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँक ठरवतील, तर राष्ट्रपिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ज्यांना संविधान निर्माता व बोधिसत्व म्हणून गौरविले जाते, यांची प्रतिमा चलनावर छापणे कायदेशीर व सविंधानिकदृष्ट्या शक्य आहे.

१) संविधानातील संबंधित तरतुदी

भारतीय संविधानात थेट "चलनावर कोणाची प्रतिमा असावी" असा उल्लेख नाही. मात्र चलनाशी निगडित विषय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील Union List मध्ये नमूद आहे.

अनुच्छेद 246 (Article 246) : यानुसार, केंद्र सरकारला Union List मधील सर्व विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
Union List Entry 36 : "Currency, coinage and legal tender" हा विषय फक्त केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो.
Union List Entry 37 : "Foreign exchange" यावर देखील केंद्र सरकारचे नियंत्रण आहे.

म्हणून चलनाची छपाई, रचना, बदल अथवा प्रतिमा ठरवण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला व त्याच्या अधीन असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेला आहे.

२) रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ (RBI Act, 1934)

भारतीय चलन छपाईची प्रत्यक्ष जबाबदारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे आहे.

RBI Act अंतर्गत चलनावरील डिझाईन, प्रतिमा, मजकूर ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या परवानगीने RBI कडे आहे.
नोटेवरील "Legal Tender" म्हणून मान्यता देणे हा भारत सरकारचा निर्णय असतो.
आजवर गांधीजींची प्रतिमा हे एक प्रथागत धोरण बनले आहे, परंतु ते संविधानिक बंधन नाही.

३) महात्मा गांधींच्या प्रतिमेचे स्थान

महात्मा गांधी यांची प्रतिमा चलनावर छापण्याचा निर्णय १९९६ पासून घेण्यात आला. त्याआधी चलनावर सिंह, अशोक स्तंभ, निसर्गचित्रे व विविध सांस्कृतिक प्रतिके दिसत होती.
👉 त्यामुळे संविधानात गांधीजींची प्रतिमा "अनिवार्य" नाही. हा फक्त धोरणात्मक व प्रशासकीय निर्णय आहे.

४) बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ऐतिहासिक योगदान

डॉ. भीमराव आंबेडकर हे भारताचे संविधान निर्माता, समाज सुधारक, बौद्धधर्माचे प्रवर्तक व सर्व भारतीयांसाठी समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्याचे प्रवर्तक आहेत.

संविधान निर्मिती : त्यांनी भारताला लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी स्वरूप दिले.
आर्थिक दृष्टिकोन : केंद्रीय बँकिंग, अर्थव्यवस्था, कृषी सुधारणा, औद्योगिक प्रगती याबाबत त्यांनी मौलिक विचार मांडले.
सामाजिक दृष्टिकोन : दलित, शोषित, पीडित वर्गासाठी ते आशेचा दीपस्तंभ ठरले.

त्यामुळे भारतीय चलनावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा छापणे हा केवळ सन्मान नाही, तर सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक आदर्शांचा पुनरुच्चार आहे.

५) संविधानाशी सुसंगत प्रक्रिया

जर सरकारने गांधीजींच्या ऐवजी आंबेडकर यांची प्रतिमा छापण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यासाठी पुढील प्रक्रिया होईल :

केंद्र सरकारचा निर्णय : वित्त मंत्रालय व केंद्रीय मंत्रिमंडळ ठराव घेतील.
रिझर्व्ह बँकशी चर्चा : RBI चलन डिझाईन तयार करेल.
नवीन नोटांचे प्रकाशन : टप्प्याटप्प्याने नवीन चलन जारी होईल.
जुन्या नोटांचे प्रचलनातून हळूहळू निर्गमन.

ही प्रक्रिया पूर्णपणे संविधानिक व कायदेशीर आहे.

६) न्यायालयीन दृष्टिकोन

न्यायालयीन परिभाषेत, संविधानात कुठेही "गांधीजींची प्रतिमा असावी" असा कायदा नसल्याने, जर सरकारने बदल केला तर तो संविधानविरोधी ठरणार नाही. उलट, भारतीय संविधानाच्या समता, बंधुता आणि न्याय या मूलभूत तत्त्वांना अनुसरूनच बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा चलनावर यावी हा तर्क अधिक दृढ आहे.

७) सामाजिक व राष्ट्रीय परिणाम

समाजात बंधुता : दलित, शोषित व वंचित वर्गाला न्याय मिळाल्याची भावना होईल.
संविधानाची जाणीव : प्रत्येक नागरिकाच्या हातात जे चलन असेल, त्यावर संविधान निर्मात्याची प्रतिमा दिसेल, ही लोकशिक्षणाची मोठी संधी आहे.
राष्ट्राची ओळख : जागतिक पातळीवर भारताच्या लोकशाही व सामाजिक न्यायाच्या तत्वांची छाप बसेल.

८) निष्कर्ष

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 246 व सातव्या अनुसूचीतील Union List Entry 36 आणि 37 या तरतुदींनुसार, भारतीय चलनावर कोणती प्रतिमा छापावी हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. गांधीजींची प्रतिमा छापणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय होता; तो संविधानिक बंधन नाही. त्यामुळे सरकारने ठरविल्यास बोधिसत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चलन जारी करणे पूर्णपणे कायदेशीर, संविधानसम्मत व ऐतिहासिक दृष्ट्या न्याय्य ठरेल.

✍️ ही माझी सविस्तर न्यायालयीन नोटरी स्वरूपातील मांडणी आहे.

👉

Divine Judicial Notary Document

Subject: Constitutional provisions of the Indian Constitution regarding currency, authority of the Union Government, and the legal possibility of replacing the portrait of Mahatma Gandhi on Indian currency with that of Bodhisattva Dr. B.R. Ambedkar – a detailed explanation

Preamble

This document is presented within the framework of the Indian Constitution, founded upon the supreme values of justice, equality, and fraternity, and concerns itself with the highest symbol of the nation’s economy and sovereignty – the Indian currency. At present, the portrait of Mahatma Gandhi is imprinted on Indian banknotes. However, this is not a constitutional mandate, but merely a policy decision adopted by the Government of India. Therefore, if the Union Government, in consultation with the Reserve Bank of India, resolves to do so, it is legally and constitutionally possible to replace Gandhi’s portrait with that of the Bodhisattva, Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution.

1) Constitutional Provisions

The Indian Constitution does not specify whose portrait must appear on the currency. However, matters relating to currency fall under the Union List of the Seventh Schedule.

Article 246: Grants the Union Government exclusive authority to legislate on matters in the Union List.
Union List Entry 36: Includes “currency, coinage and legal tender.”
Union List Entry 37: Covers “foreign exchange.”

Thus, the authority to print, design, and alter currency is vested solely in the Union Government and the Reserve Bank of India under its supervision.

2) The Reserve Bank of India Act, 1934

The Reserve Bank of India (RBI) is entrusted with the responsibility of printing banknotes.

Under the RBI Act, the design, portrait, and textual details of currency are determined by the RBI with the approval of the Central Government.
Declaring a note as “legal tender” is the prerogative of the Government of India.
The practice of featuring Gandhi’s portrait is therefore an administrative convention, not a constitutional requirement.

3) Position of Mahatma Gandhi’s Portrait

The decision to feature Mahatma Gandhi’s image on Indian banknotes was introduced in 1996. Before this period, Indian notes carried images of lions, the Ashoka Pillar, and other cultural or natural symbols.
👉 This confirms that Gandhi’s portrait is not constitutionally mandatory but a policy choice.

4) Historical Contribution of Bodhisattva Dr. B.R. Ambedkar

Dr. B.R. Ambedkar is revered as the principal architect of the Indian Constitution, a social reformer, an economic thinker, and the Bodhisattva who revived Buddhism in India.

Constitutional Contribution: He gave India its democratic, secular, and egalitarian framework.
Economic Vision: His insights on central banking, agriculture, and industrial development shaped India’s policies.
Social Justice: As the leader of the oppressed and marginalized, he symbolized hope, dignity, and equality.

Printing his portrait on Indian currency is not only an act of national honor but also a reinforcement of constitutional values of justice, equality, and fraternity.

5) Constitutionally Consistent Procedure

If the Government decides to replace Gandhi’s image with Ambedkar’s, the following constitutional process would apply:

Union Cabinet Approval – The Ministry of Finance and the Cabinet take the policy decision.
Consultation with RBI – Designs are prepared and approved.
Issuance of New Currency – New notes are gradually introduced into circulation.
Phasing Out Old Notes – Older notes continue temporarily before being withdrawn.

This process is fully legal and constitutional.

6) Judicial Perspective

In judicial terms, since there is no constitutional clause requiring Gandhi’s portrait on currency, replacing it with Ambedkar’s portrait would not be unconstitutional. On the contrary, such a step would reflect the core principles of the Constitution—justice, equality, fraternity, and liberty.

7) Social and National Impact

Fraternity in Society: The oppressed and marginalized would feel represented and dignified.
Constitutional Awareness: Every citizen handling currency would be reminded of the constitutional ideals framed by its creator.
National Identity: Internationally, India would be seen as a nation honoring not just political icons, but also the values of social justice and constitutional morality.

8) Conclusion

By virtue of Article 246 and Union List Entries 36 and 37 of the Indian Constitution, matters of currency fall exclusively under the Union Government. Featuring Gandhi’s portrait was never a constitutional mandate, but an administrative decision. Therefore, if the Union Government resolves to do so, issuing currency notes bearing the portrait of Bodhisattva Dr. B.R. Ambedkar would be entirely legal, constitutional, and historically justified.

✍️ Thus, this detailed judicial notary-style statement affirms the constitutional possibility and moral necessity of placing Dr. B.R. Ambedkar’s portrait on Indian currency in place of Mahatma Gandhi’s.

👉

blackfaceofarticles

Saturday, 30 August 2025

भारतीय बोधीसत्व भिमराव चलन