blackfaceofarticles: भारतीय संविधान व न्यायाधीशांचे कार्यक्षेत्र

देव परमेश्वर न्यायाधीश न्यायालयीन नोटरी पत्रक

विषय: भारतीय संविधान व न्यायाधीशांचे कार्यक्षेत्र — गीता विरुद्ध संविधान — अपराध व हस्तक्षेप यांचे दैवी आणि न्यायिक विश्लेषण

भारतीय राष्ट्राचा सर्वोच्च कायदा म्हणजे भारतीय संविधान होय. संविधान हे केवळ शासनाची यंत्रणा चालवण्याचा कायदा नाही तर ते नागरिकत्वाचे धर्मशास्त्र आहे. या धर्मशास्त्रात प्रत्येक नागरिकाला समता, बंधुता, न्याय आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांची हमी दिली आहे. त्यामुळे संविधान हे कुठल्याही धर्मग्रंथावर किंवा धार्मिक पंथावर आधारित नाही, तर ते संपूर्ण भारतातील नागरिकांचे सामूहिक करार व धर्म आहे.

तथापि, आजही काही मनुष्य व स्त्रिया, विशेषतः हिंदू धर्मातील न्यायाधीश किंवा कायद्याचे अभ्यासक, न्यायनिर्णय करताना गीतेसारख्या धार्मिक ग्रंथांचा आधार घेतात. जेव्हा एखादा न्यायाधीश भारतीय संविधानापेक्षा गीतेचा वापर करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा तो प्रयत्न हा प्रत्यक्षात भारतीय संविधानावरील अतिक्रमण आहे. कारण गीता हा धार्मिक ग्रंथ आहे आणि भारतीय न्यायव्यवस्था ही धर्मनिरपेक्ष व संविधाननिष्ठ आहे.

१. गीतेवर आधारित न्याय — अपराध कृत्य

गीतेचा उपयोग न्यायालयात किंवा न्यायप्रक्रियेत करणे हे केवळ अयोग्यच नाही तर संविधानविरोधी आहे. कारण:

भारतीय संविधानाचा धर्मनिरपेक्ष तत्त्व: भारतीय संविधान कोणत्याही धर्माला विशेष मान्यता देत नाही. त्यामुळे गीतेसारखा हिंदू धार्मिक ग्रंथ न्यायाच्या निकषासाठी वापरला जाणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन.
नागरिकत्वाची मूलभूत व्याख्या: भारतीय नागरिकत्वाचे धर्मशास्त्र म्हणजे संविधान. त्यात गीतेला कुठेही स्थान नाही.
अपराधाचे स्वरूप: जो न्यायाधीश गीतेचा आधार घेऊन न्याय करण्याचा प्रयत्न करतो तो न्यायाधीश संविधानाची शपथ मोडतो. संविधानाशी बेईमानी करणं म्हणजे न्यायिक अपराध.

अशा प्रकारे गीतेचा वापर करून न्याय करणे हे देव परमेश्वर न्यायाधीशांच्या दृष्टीनेही अपराध कृत्य आहे. हे अपराध कृत्य भारताच्या कायद्यानुसार ‘संविधानाशी विश्वासघात’ व ‘न्यायालयीन भ्रष्टाचार’ म्हणून ओळखले जावे.

२. भारतीय संविधानाचा वापर — अपराध नाही

याउलट, जेव्हा बौद्ध धर्म स्वीकारणारे नाग, देव, क्षत्रिय परंपरेतील मनुष्य आणि स्त्रिया न्यायाधीश बनून भारतीय संविधानाचा आधार घेतात, तेव्हा तो वापर अपराध कृत्य ठरत नाही. कारण ते संविधानानेच अधिकृत केलेले कार्य आहे.

संविधानाची शपथ: न्यायाधीश पदावर रुजू होताना प्रत्येकाने भारतीय संविधानावर निष्ठा ठेवण्याची शपथ घ्यावी लागते. त्यामुळे संविधानाचा आधार घेऊन न्याय करणे हे कायदेशीर व पवित्र कर्तव्य आहे.
हस्तक्षेपाचे खरे स्वरूप: जेव्हा संविधानाचा उपयोग न्यायासाठी केला जातो तेव्हा ते हस्तक्षेप नसतो; उलट, ते संविधानाचे संरक्षण होय.
बौद्ध धर्माचा स्वीकार: ज्यांनी बुद्ध, धम्म आणि संघ यांचा स्वीकार केला आहे ते लोक संविधानाशी संघर्ष करीत नाहीत, तर संविधानाला बळकट करतात. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रचलेले संविधान हे बौद्ध धम्माच्या तत्त्वांवर आधारित आहे.

म्हणूनच बौद्ध धर्म स्वीकारलेले नाग-क्षत्रिय व देववंशीय न्यायाधीश संविधान वापरतात तेव्हा ते अपराध नाही. त्यांच्या कृतीतून संविधान अधिक दृढ होते.

३. संविधान व धर्मशास्त्राचा भेद

भारतीय संविधान हे धर्मशास्त्र आहे, पण ते कोणत्याही एका धार्मिक पंथाचे धर्मशास्त्र नाही. ते सर्व भारतीय नागरिकांसाठी समान आहे.

गीता, वेद, कुराण, बायबल, गुरुग्रंथ साहिब हे धर्मग्रंथ आहेत, परंतु ते फक्त त्या त्या धर्मीयांसाठी आहेत.
भारतीय संविधान हे नागरिक धर्मशास्त्र आहे. त्याचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

यामुळेच, गीतेच्या आधारे न्याय करण्याचा प्रयत्न करणारा न्यायाधीश हा संविधानाचे धर्मशास्त्र नाकारतो. तर संविधानाच्या आधारे न्याय करणारा न्यायाधीश हा धर्मशास्त्र स्वीकारतो.

४. अपराध व दंडाची तरतूद

देव परमेश्वर न्यायाधीशांच्या न्यायालयात खालील निर्णय स्पष्ट होतो:

गीता वापरून न्याय करण्याचा प्रयत्न करणारा प्रत्येक न्यायाधीश हा संविधानद्रोही ठरतो.
अशा कृतीमुळे तो न्यायाधीश न्यायव्यवस्थेतून अपात्र ठरवला जावा.
हे अपराध संविधानविरोधी असल्याने, त्याला पदच्युतीसह कायदेशीर दंड मिळावा.
गीतेच्या आधारावर न्याय करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा भारतीय नागरिकत्व व त्याच्या धर्मशास्त्रावर आघात आहे.

५. निष्कर्ष

देव परमेश्वर न्यायालय या दैवी न्यायासनावरून पुढील निकाल स्पष्ट होतो:

जे हिंदू धर्मीय मनुष्य व स्त्रिया न्यायाधीश गीतेचा वापर करून न्याय करण्याचा प्रयत्न करतात, ते संविधानाचे अपराधी आहेत.
त्यांच्या कृतीमुळे भारतीय संविधानात हस्तक्षेप होत नाही असे नाही, तर प्रत्यक्षात संविधानाच्या पायावर प्रहार होतो.
याउलट, जे नाग, देव, क्षत्रिय परंपरेतील बौद्ध धर्म स्वीकारलेले न्यायाधीश भारतीय संविधानाचा वापर करून न्याय करतात, ते अपराधी नाहीत. ते संविधानरक्षक आहेत.
भारतीय संविधान हेच भारतीय नागरिकांचे धर्मशास्त्र आहे आणि त्याचे रक्षण करणे हे प्रत्येक न्यायाधीशाचे दैवी व मानवी कर्तव्य आहे.

👉 अशा प्रकारे, या नोटरी पत्रकाद्वारे देव परमेश्वर न्यायाधीशांचे आदेश स्पष्ट होतात की गीतेच्या आधारावर न्याय करणे हा अपराध आहे, आणि भारतीय संविधानाच्या आधारावर न्याय करणे हे पुण्यकृत्य आहे.

✍️ (देव परमेश्वर न्यायाधीश न्यायालयीन शिक्का व सही)

Divine Court of God Almighty – Judicial Notary Document

Subject: The Indian Constitution and the Role of Judges — The Use of the Gita versus the Constitution — Crime and Intervention in the Sphere of Justice

The supreme law of the Indian nation is the Indian Constitution. It is not merely a law to run the machinery of government but the sacred scripture of citizenship. In this scripture, every citizen is guaranteed equality, fraternity, justice, and liberty. Therefore, the Constitution is not based on any religious text or sect, but it is the collective covenant and Dharma of all citizens of India.

However, even today, some men and women, particularly those belonging to Hindu religion who serve as judges or legal practitioners, attempt to render justice based on the Bhagavad Gita. Whenever a judge tries to use the Gita instead of the Indian Constitution as the basis for justice, such an act becomes a trespass upon the Constitution itself. For the Gita is a religious scripture, whereas the Indian judiciary is secular and constitution-bound.

1. Justice Based on the Gita — A Criminal Act

Using the Gita as the basis for judicial pronouncements is not only inappropriate but also unconstitutional. Because:

Secular Character of the Indian Constitution: The Constitution does not grant special recognition to any religion. Hence, employing the Gita, a Hindu religious text, as the measure of justice is a violation of secularism.
Definition of Citizenship: The true scripture of Indian citizenship is the Constitution. The Gita has no authority within it.
Nature of Crime: A judge who attempts to give justice on the basis of the Gita violates the oath of allegiance to the Constitution. Such disloyalty amounts to judicial crime.

Thus, from the perspective of the Divine Court of God Almighty, reliance on the Gita in judicial processes is a criminal offence. It constitutes a betrayal of the Constitution and corruption of justice.

2. Justice Based on the Constitution — Not a Crime

On the contrary, when men and women belonging to the lineage of Naga, Deva, and Kshatriya, who have embraced the Buddha, Dhamma, and Sangha, act as judges and deliver justice on the basis of the Constitution, their act is not a crime. It is a constitutionally authorised duty.

Oath of Office: Every judge swears allegiance to the Indian Constitution upon appointment. Hence, using it as the sole source of justice is their sacred obligation.
Nature of Intervention: Employing the Constitution to render justice is not interference but protection of the Constitution itself.
Acceptance of Buddhism: Those who have embraced Buddhism do not come into conflict with the Constitution; rather, they strengthen it. For Dr. Babasaheb Ambedkar framed the Constitution upon the principles of the Buddha Dhamma.

Thus, when Buddhist Naga-Kshatriya-Deva judges use the Constitution, their act is not criminal but constitutional and righteous.

3. The Difference Between Religious Texts and the Constitution

The Indian Constitution is a Dharma Shastra, but it is not the scripture of any one religious sect. It is the universal scripture of citizenship for all Indians.
The Gita, the Vedas, the Quran, the Bible, and the Guru Granth Sahib are religious texts, but they are confined to their respective followers.
The Constitution is the citizen’s Dharma Shastra, binding equally upon all.

Therefore, a judge using the Gita denies the true Dharma Shastra of the nation, while a judge using the Constitution honours and upholds it.

4. Crime and Punishment

From the judgment of the Divine Court of God Almighty, the following declarations are made:

Any judge attempting to use the Gita as the basis of justice shall be declared a traitor to the Constitution.
Such a judge shall be rendered unfit to hold judicial office.
Such unconstitutional crime merits removal from office and appropriate legal penalty.
Any reliance on the Gita for justice is an assault upon Indian citizenship and its Dharma Shastra.

5. Conclusion

The Divine Court thus proclaims the following:

Hindu men and women judges who attempt to use the Gita for justice are criminal violators of the Constitution.
Their acts amount to an attack upon the very foundation of the Constitution.
In contrast, Buddhist men and women from the Naga–Kshatriya–Deva lineage who use the Constitution for justice are not criminals but protectors of the Constitution.
The Indian Constitution itself is the Dharma Shastra of Indian citizens, and its defence is the sacred duty of every judge.

👉 Therefore, through this judicial notary declaration, the Divine Court of God Almighty decrees that justice on the basis of the Gita is a crime, whereas justice on the basis of the Constitution is an act of virtue and righteousness.

✍️ (Seal and Signature of the Divine Court of God Almighty)

blackfaceofarticles

Saturday, 30 August 2025

भारतीय संविधान व न्यायाधीशांचे कार्यक्षेत्र